सिरोल में फिर हटाया जायेगा अतिक्रमण, 17 तक देनी है प्रशासन को कंप्लायंस रिपोर्ट

ग्वालियर. सिरोल स्थित वन विभाग की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करके रह रहे 109 अतिक्रमणकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई के लिए हाईकोर्ट ने प्रशासन को 17 दिसंबर तक का समय दिया है। हाईकोर्ट के इस आदेश का पालन करने के लिए कलेक्टर अनुराग चौधरी ने एसडीएम अनिल बनवारियां को निर्देश दिए है इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि जिला प्रशासन वन भूमि पर किए गए अतिक्रमण को हटाकर यह भी तय करे कि दोबारा से अतिक्रमण न हो।
वन भूमि पर अतिक्रमण हटाए जाने को लेकर दायर हुई याचिका पर सुनवाई करते हुए 11 दिसंबर को हाईकोर्ट की युगल पीठ ने जिला प्रशासन को 17 दिसंबर तक कंप्लायंस रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश दिया था। जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान पूर्व में न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश का पालन करने के लिए प्रशासन ने कार्रवाई की थी लेकिन क्षेत्रीय विधायक मुन्नालाल गोयल सहित अन्य कांग्रेस नेताओं ने कार्रवाई के खिलाफ धरना दिया था। नेताओं का कहना था कि इस मामले में पुनर्विचार के लिए याचिका प्रस्तुत की गई है इसकी सुनवाई से पहले तुड़ाई न की जाए इसके बाद हाईकोर्ट के निर्देश पर शासन द्वारा कब्जा करके रहने वालों की जांच की गई तो पता चला कि वन भूमि पर रहने वाले लोग पट्टे के हकदार नहीं है। इनमें से अधिकतर के पास दूसरी जगहों पर पहले से ही मकान हैं। इसी तरह से कैंसर पहाड़ी सहित अन्य पहाडि़यों पर भी अवैध कब्जे हैं। इसी पूरी सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने वन भूमि को खाली कराने के साथ ही प्रशासन यह भी तय करे कि यहां दोबारा से अतिक्रमण न हो। इस जगह को अतिक्रमण मुक्त करने के बाद यदि कोई बेहतर प्लान नहीं है तो पौधारोपण किया जाए।
दोबारा से हो गए हैं निर्माण
प्रशासन ने हाईकोर्ट के आदेश पर पूर्व में कार्रवाई करके निर्माण ढहा दिए थे लेकिन राजनीतिक हस्तक्षे और प्रशासनिक अनदेखी के कारण लोगों ने दोबारा से निर्माण कर लिए है। जगह को घेरने के लिए की गई तारफेंसिंग को भी हटा दिया गया है।
प्रशासन कर रहा तुड़ाई की तैयारी
सिरोल पहाड़ी सहित अन्य शासकीय और वन विभाग के अंतर्गत आने वाली पहाडि़यों पर अतिक्रमण हटाने के लिए प्रशासन तैयारी में लग गया है। सोमवार को इस कार्रवाई से पहले पुलिस बल उपलब्ध कराने के लिए एसपी को पत्र लिखा जाना है इसके बाद मंगलवार को अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू होगी।

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